DA Arears: मोदी सरकार ने 23 सितंबर को लोकसभा में 2024-25 के लिए अपना बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में, सरकार ने घोषणा की कि वह पीएम के तहत 5 नई योजनाएं शुरू करेगी, जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करती है। इसके साथ, सरकार ने नए कर प्रणालियों को बदलकर मध्यम वर्ग में एक बड़ी राहत दी है।

बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एंप्लायर के अंशदान की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, नई कर व्यवस्था को चुनने वाले निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उपक्रमों के कर्मचारियों की आय से वेतन के 14% तक इस व्यय की कटौती का प्रस्ताव भी रखा गया है।

हालांकि, बजट 2024-25 में सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है, जिससे उन्हें निराशा हाथ लगी है। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार 50% पेंशन गारंटी का ऐलान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही, 8वें वेतन आयोग पर भी कोई घोषणा नहीं की गई, जिससे उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो सकीं।

केंद्रीय कर्मचारियों और श्रमिक परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली, 18 महीने के महंगाई भत्ते को जारी करने और कोविड-19 महामारी के दौरान राहत देने की मांग की थी। हालांकि, इन सभी मुद्दों पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

बजट 2024-25 में जहां एक ओर मीडिल क्लास को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई विशेष घोषणा न होने से उनकी उम्मीदें धरी की धरी रह गई हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में सरकार उनके लिए क्या कदम उठाती है।