DA Arrear Big Update: जुलाई महीने में मोदी सरकार 3.0 अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने के लिए तैयार है। कई कर्मचारी संगठनों और संघों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है जिसमें बकाया महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) जारी करने की अपील की है। अब सवाल है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोरोना महामारी से पहले निलंबित इन 18 महीने का डीए एरियर मिलेंगे?

डीए एरियर की मांग

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में पीएम से अपील की गई है कि कोविड महामारी से पहले निलंबित 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता जारी किया जाए।

7वां वेतन आयोग और डीए

सरकार 7th Pay Commission के तहत हर छह महीने पर अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। लेकिन कोरोना महामारी के वक्त यानी साल 2020 की शुरुआत में वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता रोक दिया गया था।

सरकार का रुख

मोदी सरकार 2.9 कार्यकाल में वित्त राज्य मंत्री रहे पंकज चौधरी ने पिछले साल (2023) में लोकसभा में कहा था कि डीए/डीआर का बकाया 2020-21 के वित्तीय वर्ष से संबंधित है और महामारी के समय नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के कारण इसे जारी करना संभव नहीं माना जाता है।

जनवरी 2024 में डीए वृद्धि

जनवरी 2024 में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया था। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया था।

आगामी वृद्धि की उम्मीद

इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ सकता है। यानी अगर किसी कर्मचारी की मंथली सैलरी 50 हजार रुपये है तो उसका महंगाई भत्ता 2 हजार रुपये होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संभावित राहत

जुलाई में डीए और वेतन में होने वाले इजाफे के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के कई अलाउंस बढ़ जाएंगे और महंगाई के इस दौर में निश्चित तौर पर यह एक बड़ी राहत होगी।