DA Arrears: कोरोना महामारी के दौरान देश की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, सरकार ने DA Hike को फ्रीज कर दिया था। सरकार ने यह निर्णय लिया था कि रोके गए पैसे का उपयोग कोरोना से निपटने में किया जाएगा। लेकिन अब, जब देश की आर्थिक स्थिति सुधर गई है, कर्मचारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कई बार सरकार से DA Arrear के भुगतान की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार को DA रोकने का कोई अधिकार नहीं है और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका DA Arrear मिलना चाहिए। इस फैसले के बाद, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने सरकार से भुगतान की मांग की है।

DA एरियर का भुगतान

कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि अगर एकमुश्त भुगतान संभव नहीं है, तो इसका भुगतान किस्तों में किया जाए। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और अगर सरकार ने DA Arrear का भुगतान नहीं किया तो चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का DA फ्रीज किया गया था, जिसके कारण कर्मचारियों के खाते में 80,000 से 2,00,000 रुपये तक आने चाहिए।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA एरियर का भुगतान एक बड़ी राहत की खबर है। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ, अब समय आ गया है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ न्याय करे और उनके DA एरियर का भुगतान करे। यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि सरकार को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाएगा।