DA Arrears: जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 18 महीने के DA और DR का भुगतान करने की अपील की है। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार माना है जो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है।

पिछले समय में भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी केंद्र सरकार से 18 महीने के बकाया डीए का तुरंत भुगतान करने का आग्रह किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी इस मुद्दे पर कई पत्र और अनुरोध मिले हैं।

वित्त मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और इसलिए डीए/डीआर का भुगतान रोका गया था। हालांकि, अब जब स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनके अधिकार का भुगतान करना उचित होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA और DR का भुगतान उनके मूल वेतन में बढ़ोतरी के साथ किया जाता है, जो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करता है। यह भत्ता कर्मचारियों के रहने के खर्च को संतुलित रखने में मदद करता है और उनकी आर्थिक सुरक्षा में सहायक होता है।

सरकार इस मामले में फैसला करती है, तो कर्मचारियों को इससे बड़ा लाभ हो सकता है। इस मुद्दे पर सरकारी अधिकारियों और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच चर्चा जारी है, और आशा है कि शीघ्र ही इस मामले में एक सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।