DA Hike Update: सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के दौरान निलंबित किए गए महंगाई भत्ते और राहत को जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया है, जिससे हजारों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराशा हो सकती है। हालांकि, सरकार का कहना है कि यह निर्णय देश के वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक था।

केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी के दौरान 18 महीने के लिए निलंबित किए गए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाया को जारी करने की योजना नहीं बनाई है। यह निर्णय सरकार द्वारा लिए गए आर्थिक उपायों के तहत किया गया है।

केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार इस मुद्दे पर विचार नहीं कर रही है। सरकारी कर्मचारी संघों ने 2024 में इस बकाया को जारी करने का अनुरोध किया, लेकिन सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया।

महंगाई भत्ता (DA) और राहत (DR)

डीए का उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम करना। साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन होता है। डीए 50% पर पहुंचने के साथ ही हाउस रेंट अलाउंस (HRA) समेत अन्य भत्तों में भी वृद्धि होती है।

डीए के 50% पर पहुंचने के बावजूद, इसे मूल वेतन में स्वचालित रूप से विलय नहीं किया जाएगा। यह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नहीं आता है।