DA Arrears Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जो 18 महीने के डीए (महंगाई भत्ता) और डीआर (महंगाई राहत) के बकाया भुगतान से जुड़ा है। कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रीज किए गए इस बकाया को लेकर लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसे अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है।

डीए और डीआर फ्रीज करने का निर्णय क्यों लिया गया?

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में दिए गए लिखित उत्तर में बताया कि 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय लिया गया था। इस कदम के पीछे मुख्य कारण कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान और सरकारी वित्त पर दबाव को कम करना था।

कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगें

राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र और भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने सरकार से इस बकाया को जारी करने की मांग की है। कर्मचारियों का तर्क है कि कोविड-19 के बावजूद इस राशि का भुगतान होना चाहिए था, ताकि उनकी वित्तीय स्थिति पर कोई असर न पड़े।

वर्तमान में 18 महीने के डीए बकाया भुगतान की कोई संभावना नहीं है, लेकिन डीए और डीआर के बढ़ने के बाद बेसिक सैलरी में सुधार की उम्मीद है। कर्मचारियों को विश्वास है कि भविष्य में सरकार इस मुद्दे पर सकारात्मक कदम उठाएगी और बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करेगी।