DA Arrears: महामारी के दौरान, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए (महंगाई भत्ता) और डीआर (महंगाई राहत) की तीन किस्तें रोक दी थीं। यह फैसला उस समय की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, लेकिन अब आर्थिक स्थिति में सुधार के बावजूद यह भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इस मुद्दे को एनसी जेसीएम के महासचिव सी शिवगोपाल मिश्रा ने नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट की बैठक में उठाया।

महामारी के दौरान, सरकार ने आर्थिक संकट के कारण डीए और डीआर की किस्तें निलंबित कर दी थीं। लेकिन अब, जब आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और चुनाव नजदीक हैं, तो कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान किया जाना चाहिए।
 
केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र में स्वीकार किया कि उन्हें कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से 18 महीने के बकाया भुगतान को लेकर आवेदन मिले हैं, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारी संघ लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार पर दबाव बना रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बकाया भुगतान हो सके।
 
राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी स्थल के प्रतिनिधि श्री शिवगोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से अनुरोध किया कि 18 महीने का डीए बकाया जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के खाते में जमा किया जाए। कैबिनेट सचिव ने आश्वासन दिया कि नए साल में यह बकाया जमा कर दिया जाएगा।
 
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों का डीए और डीआर बकाया रोकना अवैध है। यह सभी कर्मचारियों का अधिकार है कि उन्हें उनकी मेहनत का पैसा मिले।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनका बकाया डीए और डीआर जल्द से जल्द भुगतान किया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ, सभी कर्मचारियों को उनके खाते में यह राशि मिल सके।