DA Hike News: 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत, कर्मचारियों के वेतन में महंगाई भत्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो समय-समय पर महंगाई दर के आधार पर बदलता है। फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलता है, जो मार्च 2024 में बढ़ाया जाएगा।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और AICPI इंडेक्स

महंगाई भत्ते की दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), जो मुद्रास्फीति दर को दर्शाता है, द्वारा निर्धारित होती है। महंगाई भत्ते का स्कोर AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर आधारित है। जून के अंत में मई के नंबर जारी होने थे, लेकिन देरी हुई है। वहीं, जून का आंकड़ा जुलाई में आने से महंगाई भत्ते का अंतिम स्कोर पता चलेगा।

एक्सपर्ट्स का अनुमान

एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि महंगाई भत्ता जुलाई से 3% बढ़ सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% हो जाएगा। इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की मंथली सैलरी पर होगा, जो बढ़ती महंगाई से राहत देगी।

हाल ही में, सरकार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने पर विचार कर सकती है। हालाँकि, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि महंगाई भत्ते को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। महंगाई भत्ता, जो मुद्रास्फीति दर पर आधारित होगा, एक अलग और नियमित रूप से निर्धारित भत्ता होगा।

कर्मचारियों के हितों का ध्यान

वित्त मंत्रालय ने कहा कि महंगाई भत्ते की समीक्षा और समायोजन हर छह महीने में होती है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि DA को मर्ज करने का कोई इरादा नहीं है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करें और अफवाहों पर विश्वास न करें।