DA Hike Update: केन्द्रीय कर्मचारी खुशी से फुले नहीं समाएंगे आज, सुबह सुबह ही मोदी सरकार ने कर दी बड़ी मौज
केंद्र सरकार के कर्मचारी दूसरी डीए बढ़ोतरी (Increase DA) की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कोरोना के दौरान केंद्र सरकार (Central Employee) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने के डीए (19 Month DA Arrears) और डीआर को निलंबित करने के संबंध में केंद्र को अनुरोध भेजा गया है।
Jul 3, 2024, 07:56 IST
DA Hike Update: केंद्र सरकार के कर्मचारी दूसरी डीए बढ़ोतरी (Increase DA) की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कोरोना के दौरान केंद्र सरकार (Central Employee) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने के डीए (19 Month DA Arrears) और डीआर को निलंबित करने के संबंध में केंद्र को अनुरोध भेजा गया है।
जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए और डीआर का भुगतान रोक दिया गया था। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी नेशनल काउंसिल के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कर्मचारियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने इस अवधि का बकाया डीए और डीआर जारी करने के लिए अनुरोध किया है।
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी केंद्र से 18 महीने का लंबित डीए बकाया जारी करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि कोविड-19 महामारी के सामने आने वाली चुनौतियों को पूरी तरह से समझते हैं और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।
हालांकि, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि बकाया डीए और डीआर का भुगतान करना मुश्किल है। वित्तीय संकट के कारण लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को वित्त पोषित करना संभव नहीं है।
कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी और डीए बकाया का भुगतान करेगी। यदि केंद्र सरकार इस पर सकारात्मक कदम उठाती है तो कर्मचारियों के खाते में एक साथ बड़ी रकम जमा हो जाएगी।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 18 महीने का डीए और डीआर बकाया एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को भेजे गए अनुरोध पत्रों के बावजूद, सरकार की ओर से अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। वित्तीय संकट और कल्याणकारी योजनाओं के बीच, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को कैसे हल करती है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान होगा और उन्हें लंबित डीए बकाया का भुगतान मिलेगा।
जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए और डीआर का भुगतान रोक दिया गया था। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी नेशनल काउंसिल के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कर्मचारियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने इस अवधि का बकाया डीए और डीआर जारी करने के लिए अनुरोध किया है।
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी केंद्र से 18 महीने का लंबित डीए बकाया जारी करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि कोविड-19 महामारी के सामने आने वाली चुनौतियों को पूरी तरह से समझते हैं और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।
हालांकि, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि बकाया डीए और डीआर का भुगतान करना मुश्किल है। वित्तीय संकट के कारण लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को वित्त पोषित करना संभव नहीं है।
कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी और डीए बकाया का भुगतान करेगी। यदि केंद्र सरकार इस पर सकारात्मक कदम उठाती है तो कर्मचारियों के खाते में एक साथ बड़ी रकम जमा हो जाएगी।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 18 महीने का डीए और डीआर बकाया एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को भेजे गए अनुरोध पत्रों के बावजूद, सरकार की ओर से अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। वित्तीय संकट और कल्याणकारी योजनाओं के बीच, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को कैसे हल करती है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान होगा और उन्हें लंबित डीए बकाया का भुगतान मिलेगा।