8th Pay Commission: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना रिकॉर्ड 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करना शुरू कर दिया है। इस बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं, और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावना को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनभोगी सरकार की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

7वां वेतन आयोग 2016 में मोदी सरकार द्वारा गठित किया गया था। इस आयोग ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। केंद्रीय कर्मचारी अब 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर वेतन और पेंशन निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण गुणक है। यह बदलाव कर्मचारियों के वेतन और लाभों में और सुधार करेगा।

अगर मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करती है, तो आयोग को रिपोर्ट जमा करने में लगभग 12 से 18 महीने लगेंगे। इस दौरान आयोग विभिन्न कारकों की समीक्षा करेगा, जिनमें वर्तमान आर्थिक स्थिति भी शामिल है, और कर्मचारियों के वेतन और लाभों में सुधार के सुझाव देगा।

केंद्रीय बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा और फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन और लाभों में सुधार होगा, जो उन्हें आर्थिक स्थिरता और संतुष्टि प्रदान करेगा। केंद्रीय कर्मचारियों की ये मांगें सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई हैं, और भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।