Haryana Govt Jobs: हरियाणा में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, 60 हजार पदों पर होगी भर्ती, जानिये
Haryana jobs: सरकार अगले छह महीनों में 60 हजार से अधिक सरकारी पदों पर नियमित भर्ती करेगी। हरियाणा की मनोहर सरकार ने नौकरियों को लेकर अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया है।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार और सोमवार को विभिन्न विभागों द्वारा नौकरियों व बेरोजगारी के मुद्दे पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए सीएम मनोहर लाल ने अपना विजन स्पष्ट किया।
उन्होंने पूर्व की हुड्डा सरकार के करीब दस वर्षों के कार्यकाल की तुलना अपने अभी तक के कार्यकाल से की। उन्होंने नौकरियों को लेकर दोनों सरकारों के आंकड़े भी सदन में रखे।
हरियाणा लोकसेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिकांश पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। वहीं विभागों व बोर्ड-निगमों में जरूरत के हिसाब से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी भर्ती जारी रहेंगी।
विधायक गीता भुक्कल, बलराज कुंडू, रामकुमार गौतम, अभय सिंह चौटाला, आफताब अहमद आदि ने नौकरियों व बेरोजगारी का मामला सदन में उठाया था।
मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस के राज में हरियाणा लोकसेवा आयोग ने 8700 नौकरी दी थी वहीं मौजूदा सरकार नौ वर्षों में 11 हजार 500 नौकरियां दे चुकी हैं। क्लास-वन और टू की 3200 नौकरियों के लिए आयोग विज्ञापन जारी कर चुका है।
इस भर्ती को छह माह में पूरा किया जाएगा। यानी मौजूदा सरकार अकेले क्लास-वन और टू की ही पंद्रह हजार से अधिक नौकरियां पूरी करेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हुड्डा सरकार के 10 वर्षों में 93 हजार नौकरियां दी।
वहीं मौजूदा सरकार नौ वर्षों में 1 लाख 6 हजार से अधिक नौकरियां दे चुकी हैं। ग्रुप-सी के 45 हजार 873 पदों पर भर्ती शुरू की जा चुकी हैं। सीईटी के टेस्ट हो चुके हैं। इनमें से कुछ भर्तियों को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है।
यह भी इसलिए क्योंकि सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों को पांच अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया है।
जिनके घर में एक भी रोजगार नहीं है। दिव्यांग हैं या फिर विधवा महिला है तो ऐसे मामलों मे सरकार तवज्जो देती है। ग्रुप-डी के पदों के लिए भी सीईटी (कॉमन पात्रता परीक्षा) का आयोजन हो चुका है। इनमें साढ़े तीन लाख युवा पास हुए हैं।
ग्रुप-डी के पदों पर विभागों व बोर्ड-निगमों की डिमांड के हिसाब से सीधे भर्ती की जाएगी। मुख्य सचिव की ओर से अभी तक 13 हजार 657 पदों के लिए डिमांड भेजी जा चुकी है। आने वाले दिनों में यह डिमांड और बढ़ेगी और पंद्रह हजार के करीब पहुंच जाएगी।
ऐसे में सरकार ग्रुप-सी के 45 हजार से अधिक ग्रुप-डी के 15 हजार से अधिक पदों पर भर्ती करेगी। ऐसे में भाजपा सरकार के दस वर्षों के कार्यकाल में ग्रुप-सी और डी की भर्तियों का आंकड़ा 1 लाख 67 हजार से अधिक पहुंच जाएगा।
सीएम ने कहा कि कौशल रोजगार निगम को लेकर भी विपक्षी दलों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। निगम का गठन हमने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए किया। बड़ी शिकायतें आई थीं। ठेकेदार स्टॉफ कम लगाते थे और पैसा अधिक का लेते थे।
कमीशन लेने की भी शिकायतें थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए कौशल रोजगार निगम बनाया। मुख्य सचिव की देखरेख में यह निगम चल रहा है।