Haryana Jobs: हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्दी ही इन पदों पर 50 हजार पदों पर होंगी भर्तियां
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने घोषणा की कि अगले दो महीनों में 50,000 अतिरिक्त नौकरियां दी जाएंगी।
Jun 25, 2024, 10:01 IST
Haryana Jobs: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने घोषणा की कि अगले दो महीनों में 50,000 अतिरिक्त नौकरियां दी जाएंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा और अगले सप्ताह तक राज्य के सामने पूरा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। इससे युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकेगी। इसके अलावा, हमारी सरकार द्वारा बिना प्रिस्क्रिप्शन के केवल योग्यता के आधार पर भर्ती की जाएगी।
मुख्यमंत्री सोमवार शाम को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के बच्चों को दिए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के साथ खड़ी है और इन मानदंडों का आधार सरकारी नौकरियों के माध्यम से अंत्योदय उत्थान है। हम उनके अधिकारों के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाएंगे और जरूरत पड़ने पर विधानसभा में एक विधेयक भी लाएंगे।
मुख्यमंत्री सोमवार शाम को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के बच्चों को दिए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के साथ खड़ी है और इन मानदंडों का आधार सरकारी नौकरियों के माध्यम से अंत्योदय उत्थान है। हम उनके अधिकारों के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाएंगे और जरूरत पड़ने पर विधानसभा में एक विधेयक भी लाएंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीईटी परीक्षा पर कोई सवालिया निशान नहीं है। पॉलिसी के अनुसार, सीईटी परिणाम 3 साल के लिए मान्य है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खुद हरियाणा सरकार के सामाजिक-आर्थिक आधार पर 5 बिंदुओं के प्रावधान की सराहना की थी। उन्होंने कहा, "कांग्रेस के नेता इस संबंध में तुच्छ राजनीति कर रहे हैं और जवाबी बयान देकर झूठ और भ्रम फैला कर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। जबकि हमारी सरकार ने पिछले साढ़े नौ साल में 1 लाख 32 हजार युवाओं को रोजगार दिया है।
उन्होंने कहा कि सामाजिक-आर्थिक मानदंडों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा आज दिए गए निर्णय से सीईटी की प्रथम चरण की परीक्षा प्रभावित नहीं हुई है। ग्रुप-सी के लगभग 12 हजार चयनित उम्मीदवारों की भर्ती को बचाने के लिए, हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि समीक्षा याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष तथ्यात्मक स्थिति को बनाए रखते हुए उनकी पुनः परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता न हो।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खुद हरियाणा सरकार के सामाजिक-आर्थिक आधार पर 5 बिंदुओं के प्रावधान की सराहना की थी। उन्होंने कहा, "कांग्रेस के नेता इस संबंध में तुच्छ राजनीति कर रहे हैं और जवाबी बयान देकर झूठ और भ्रम फैला कर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। जबकि हमारी सरकार ने पिछले साढ़े नौ साल में 1 लाख 32 हजार युवाओं को रोजगार दिया है।
उन्होंने कहा कि सामाजिक-आर्थिक मानदंडों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा आज दिए गए निर्णय से सीईटी की प्रथम चरण की परीक्षा प्रभावित नहीं हुई है। ग्रुप-सी के लगभग 12 हजार चयनित उम्मीदवारों की भर्ती को बचाने के लिए, हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि समीक्षा याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष तथ्यात्मक स्थिति को बनाए रखते हुए उनकी पुनः परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता न हो।