Haryana OPS: हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले अच्छी खबर, इन कर्मचारियों को मिलेगा OPS का लाभ
Haryana OPS Updates: हरियाणा के विभिन्न जिलों में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के कर्मचारी लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले ने कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। अब हरियाणा में 2006 से परिपक्व होने वाले कर्मचारी भी ओपीएस के तहत पेंशन के हकदार होंगे।
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब 5 हजार से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। रोहतक के जय भगवान द्वारा एक याचिका दायर किए जाने के बाद मामला शुरू हुआ। जयभगवान ने 2012 तक 20 साल तक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में काम किया। उन्हें 2012 में नियुक्त किया गया था और 2015 में सेवानिवृत्त हुए। लेकिन उनकी पुरानी सेवा अवधि को पुरानी पेंशन से नहीं जोड़ा गया था। बाद में उनकी याचिका पर, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 2019 में अपना फैसला सुनाया। एकल पीठ ने जयभगवान के पक्ष में फैसला सुनाया था।
सरकार ने दी ये दलील:
उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में सरकार ने कहा कि स्कूलों में लोगों को प्रिंसिपल द्वारा केवल कुछ घंटों के लिए रखा जाता था। यह पूरे दिन का काम नहीं था, बल्कि केवल 3 से 4 घंटे का काम था। इसलिए, उन्हें दिहाड़ीदार नहीं माना जा सकता है और नियमित होने से पहले की सेवा को पेंशन के लिए नहीं गिना जाना चाहिए। इन कर्मचारियों को नियमितीकरण की तिथि के दौरान लागू पेंशन योजना का लाभ दिया जा सकता है।
न्याय की विफलता होगी:
हरियाणा सरकार की अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि दो दशक की सेवा के बाद कर्मचारियों को नियमित किया गया। यदि उनकी पूर्व-नियमित सेवा को अब नहीं जोड़ा जाता है, तो यह न्याय की विफलता के बराबर होगा। इन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ सेवा लेने की तारीख के आधार पर दिया जाना चाहिए न कि नियमित होने की तारीख के आधार पर।
देश में हर कोई बेरोजगारी से अवगत है:
उच्च न्यायालय ने कहा कि देश में हर कोई बेरोजगारी से अवगत है। लोग थोड़े पैसे के लिए भी अंशकालिक नौकरी करने के लिए तैयार हैं। राज्य आदर्श नियोक्ता है। ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों के उत्पीड़न की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कुछ पैसे देकर नागरिकों को नियमित रोजगार से वंचित करना उनका उत्पीड़न है।
तदर्थ नियुक्तियाँ करके, राज्य पूरी तरह से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और ऐसा करना आर्थिक न्याय का उल्लंघन होगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि हरियाणा सरकार को कच्चे कर्मचारियों को रखने की नीति में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए।