Mahngai Bhtta; महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उन्हें बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। यह भत्ता समय-समय पर संशोधित किया जाता है ताकि कर्मचारियों को आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सके।

कोविड-19 महामारी के दौरान, जनवरी 2020 से जून 2021 तक केंद्र सरकार ने 18 महीने के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के भुगतान को निलंबित कर दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर दबाव कम करना था, जिससे 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत हुई थी।

हालांकि विभिन्न कर्मचारी संघों और सांसदों द्वारा मांग उठाए जाने के बावजूद, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट किया कि सरकार 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने की योजना पर विचार नहीं कर रही है। इसके पीछे का तर्क महामारी के दौरान हुए वित्तीय संकट और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण की कठिनाइयों को बताया गया है।

हाल ही में, केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को 1 जनवरी, 2024 से बढ़ाकर 50% कर दिया है। इससे हाउस रेंट अलाउंस (HRA) सहित अन्य भत्तों में भी वृद्धि हुई है। हालांकि, डीए 50% की सीमा पार करने के बाद भी यह अपने आप मूल वेतन में विलय नहीं होता है।