New Pension Scheme: बजट में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 5 नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा, नई कर व्यवस्था के टैक्स स्लैब में बदलाव करके मीडिल क्लास को राहत देने का प्रयास किया गया है। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों को इस बजट से निराशा हाथ लगी है।

इस बजट में नई कर व्यवस्था के टैक्स स्लैब में बदलाव करके मीडिल क्लास को राहत दी गई है। इससे निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार उनके लिए 50 फीसदी पेंशन गारंटी का ऐलान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजट 2024 में 8th Pay Commission पर भी कोई घोषणा नहीं की गई है. 

केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखकर केंद्रीय कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने 8वें वेतन आयोग के गठन, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली, 18 महीने के महंगाई भत्ते को जारी करने और कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोविड-19 महामारी के दौरान राहत देने की मांग की थी। लेकिन सरकार ने इस सभी मुद्दों पर कोई घोषणा नहीं की है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एंप्लायर की ओर से दिए जाने वाले अंशदान की लिमिट बढ़ा दी है। उन्होंने कहा, "सामाजिक सुरक्षा लाभों में सुधार के लिए एनपीएस पर एंप्लायर की ओर व्यय की कटौती को कर्मचारी के वेतन के 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, नई कर व्यवस्था को चुनने वाले निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उपक्रमों के कर्मचारियों की आय से वेतन के 14 प्रतिशत तक इस व्यय की कटौती का प्रस्ताव है।"

इस बजट में जहां मीडिल क्लास को राहत मिली है, वहीं सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की कई महत्वपूर्ण मांगें अनसुनी रह गई हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार इन मुद्दों पर क्या कदम उठाती है।