राजस्थान में भी मिलेगा अब अग्नि वीरों को आरक्षण, उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश,गुजरात,हरियाणा,और छत्तीसगढ़ में हो चुकी है पहले ही घोषणा।

राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश की सरकारें भी देश सेवा कर लौटने वाले अग्निवीरों को आरक्षण देगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक पों को भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि, सरकार ने यह नहीं बताया है कि अग्निवीरों को कितना आरक्षण दिया जाएगा। उधर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने घोषणा की है कि राज्य में पुलिए, आपातकालीन और फायर सेवाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उत्तर ,प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात ,छत्तीसगढ़ और हरियाणा में पहले ही अग्नि वीरों के आरक्षण के लिए घोषणा हो चुकी है उड़ीसा में अधिकतम उम्र सीमा में भी मिलेगी 5 साल की छूट।

बता दें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी अग्निवीरों को राज्य पुलिस
भर्ती में आरक्षण देने का फैसला किया है। 

उड़ीसा में अधिकतम उम्र सीमा में भी मिलेगी 5 वर्ष की छूट। 

अग्नि वीरों के लिए बढ़ रहे हैं अवसर।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सभी यूनिफार्म सेवाओं में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के साथ अधिकतम उम्र सीमा में भी पांच वर्ष की छूट देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सभी सैनिक हमारे लिए गर्व एवं गौरव हैं।

अग्निवीर भी सेनावाहिनी में बेहतरीन प्रशिक्षण लेकर सुरक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की मान्यता हासिल कर रहे हैं। केंद्र सरकार की यह योजना देश के युवा को दक्ष, साहसी एवं योग्य बनाने में सहायक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में पुलिस आरक्षक, जेल प्रहरी और वन रक्षकों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण की घोषणा करते कहा कि इसके लिए नियमों का आदेश शीघ्र जारी किया जाएगा।

हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दे रही है। केंद्र सरकार ने पहले ही बीएसएफ, सीआइएसएफ, सीआरपीएफ और आइटीबीपी में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा कर रखी है।