NPS: सोमनाथन ने बताया कि एनपीएस में बदलाव के लिए वित्तीय गणनाएँ की जा रही हैं, लेकिन वर्तमान में विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ओपीएस को वित्तीय दृष्टि से कठिन मानते हुए सोमनाथन ने कहा कि इससे सरकारी बजट का अधिकांश हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर जाएगा, जिससे आम नागरिक पर बोझ पड़ेगा।

सोमनाथन के अनुसार, एनपीएस उतनी बुरी स्कीम नहीं है जितना कि समझा जाता है। यह कर्मचारियों की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा कर सकती है, हालांकि इसके साथ लागत भी बढ़ेगी। बजट में प्रमुख सब्सिडी के लिए 3.81 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

 वित्त मंत्रालय सब्सिडी कम करने के विकल्पों पर काम कर रहा है, और कुछ सुधारात्मक उपाय भी किए जा सकते हैं। बजट के अनुसार, 500 कंपनियां हर साल 20 लाख बच्चों को कुशल बनाएंगी। कंपनियां अपने सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत इस कार्य को अंजाम देंगी।

बच्चों को प्रशिक्षण के दौरान 90% भत्ता सरकार द्वारा और 10% कंपनियों द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारूप इस वित्तीय वर्ष में तैयार होगा और अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा।

नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) में बदलाव से सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों दोनों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा, सब्सिडी में कटौती और कौशल विकास योजनाएं भी सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों में शामिल हैं।