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Old Pension Update: केन्द्रीय कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले  ! पुरानी पेंशन योजना पर आई सुखद खबर 

अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और झारखंड में ओपीएस को बहाल किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे बहाल करने से इंकार कर दिया है। बावजूद इसके, लाखों कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।
 
Old Pension Update

Old Pension Update: अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और झारखंड में ओपीएस को बहाल किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे बहाल करने से इंकार कर दिया है। बावजूद इसके, लाखों कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।
 
कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद एनपीएस के तहत तय फायदा नहीं मिलता, जबकि ओपीएस में कर्मचारी को एक निश्चित पेंशन मिलती है। सरकार की कोशिश है कि एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को भरोसा दिलाया जाए कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद ओपीएस जैसा ही फायदा मिलेगा। इसके लिए सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है कि एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए अभी चल रही योजना में अच्छा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि कर्मचारी ने 25-30 साल तक बिना किसी निकासी के पैसे को जमा रखा हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि इस मामले पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता वित्त सचिव टी वी सोमनाथन कर रहे हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में वापसी नहीं करने का फैसला किया है। लेकिन सरकार ने उस समय एक निश्चित स्तर की मदद के लिए विंडो ओपन रखी है। सोमनाथन कमेटी ने दुनियाभर के देशों की पेंशन स्कीम और आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए बदलावों का अध्ययन किया है। इस अध्ययन से यह साफ हुआ है कि केंद्र सरकार के लिए 40-45% पेंशन की गारंटी देना मुमकिन है। लेकिन इससे 25-30 साल तक काम करने वाले कर्मचारियों की चिंता दूर नहीं होगी। इसीलिए, सरकार अब 50% गारंटी देने का विचार कर रही है।

कर्मचारियों की पेंशन के लिए सरकार एक फंड बनाएगी, जिसमें हर साल पैसा जमा किया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए फंड बनाती हैं। जो लोग 25-30 साल तक सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत मिलने वाली पेंशन के बराबर ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है।

ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। सरकार की कोशिश है कि कर्मचारियों को NPS के तहत भी OPS जैसा ही फायदा मिले। इससे सरकारी कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी।

अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए निवेश कर रहे हैं, तो इन नीतियों और योजनाओं पर नजर बनाए रखें, ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके।