OPS: उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद कार्यकर्ताओं की नाराजगी से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा। पुरानी पेंशन की बहाली एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था, जिसे विपक्षी दलों ने भी जोर-शोर से उठाया था. अब राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को उजागर करते हुए एक ताजा अपडेट जारी किया है।

वित्त विभाग ने 2005 से पहले की नौकरियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना देने के विकल्प को मंजूरी दे दी गई।

जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई थी, लेकिन जिनका विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित हुआ था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का विकल्प मिलेगा।

इस नए कदम से राज्य सरकार चुनाव परिणाम से सबक लेते हुए कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही है. पुरानी पेंशन योजना की बहाली कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है और उन्हें वित्तीय सुरक्षा भी मिलेगी।

उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की बहाली से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। इस कदम से न सिर्फ कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम होगी बल्कि सरकार के प्रति उनकी निष्ठा भी मजबूत होगी.