OPS News: योगी आदित्यनाथ सरकार ने 18 मार्च 2005 के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू कर दी है। हालांकि, मध्य प्रदेश (एमपी) में बीजेपी सरकार होने के बावजूद, ओपीएस को लागू करने में कोई प्रगति नहीं हुई है। इससे एमपी के कर्मचारियों में निराशा और आक्रोश बढ़ रहा है।

नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया ने इस विषय पर बयान दिया कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन राशि इतनी कम है कि इससे परिवार का भरण-पोषण नहीं हो सकता। यह राशि सरकारी योजनाओं जैसे लाड़ली बहना वृद्धावस्था पेंशन से भी कम है।

कर्मचारियों को बजट से बड़ी उम्मीदें थीं कि ओपीएस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। जब ऐसा नहीं हुआ, तो कर्मचारियों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि 'जब यूपी में ओपीएस लागू हो सकता है, तो एमपी में क्यों नहीं?'

एमपी में ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन में कर्मचारियों की आवाज़ बुलंद हो रही है। कर्मचारी संगठन ने आंदोलन के लिए व्यापक योजना बनाई है, जिसमें बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शामिल हैं।

एमपी में कर्मचारियों की दलील है कि जब यूपी में ओपीएस लागू हो सकता है, तो एमपी में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। आने वाले समय में इस मुद्दे पर बड़े आंदोलन की संभावना जताई जा रही है, जिससे एमपी सरकार पर दबाव बढ़ सकता है।