Purani Pension Yojana: 3 जुलाई को पेश होने वाले मोदी सरकार के बजट 2024-25 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर आ सकती है। वित्त मंत्रालय ने 15 जुलाई को नॉर्थ ब्लॉक में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की समीक्षा को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है।

OPS की समीक्षा और बजट 2024-25 की तैयारी

इस बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट 2024-25 पेश करेंगी, और इस बैठक के परिणामस्वरूप केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर आ सकती है।

कर्मचारियों और पेंशनरों की प्रमुख मांगें

कई कर्मचारी और पेंशनर संगठन लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं। 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (NPS) के तहत पेंशन मिलती है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन मिलती थी। कर्मचारियों और पेंशनरों की प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:

विरोध प्रदर्शन और संघों की मांगें

नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) के संयोजक शिवगोपाल मिश्रा ने 11 जून को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों के लिए OPS बहाली और 8वें वेतन आयोग की घोषणा की मांग की थी। वहीं, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स (CONGCWE) ने भी OPS, 18 माह के डीए एरियर, CGHS और LTC सहित 21 मांगों वाला पत्र DoPT मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को भेजा है।

CONGCWE ने बजट पेश होने से पहले 19 जुलाई को विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की है। संगठन के महासचिव एसबी यादव का कहना है कि सरकारी कर्मचारी लंच टाइम के दौरान अपने कार्यस्थलों पर प्रदर्शन करेंगे।

बजट 2024-25 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए पुरानी पेंशन योजना की समीक्षा बैठक एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों की कई महत्वपूर्ण मांगों पर विचार किया जाएगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती हैं। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के दौरान इन घोषणाओं की पुष्टि होने की उम्मीद है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ा लाभ हो सकता है।