Purani Pension Yojana: ओल्ड पेंशन पर केंद्र सरकार ने बजट सत्र के दौरान अहम जानकारी दी है, जिसका असर देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। लोकसभा में महाराष्ट्र के सोलापुर से कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लेकर सवाल पूछा। आइए जानते हैं, क्या है ओपीएस और एनपीएस के बीच का अंतर और क्या है सरकार का रुख।

सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग जोरों पर है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इस मांग को लेकर बड़े आंदोलन हो चुके हैं। राज्य सरकारों ने आश्वासन देकर आंदोलन स्थगित तो करवा दिया, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिला है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भी यही मांग है। सांसद प्रणीति शिंदे ने इस मुद्दे को संसद में उठाया, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया। इस इनकार से करोड़ों सरकारी कर्मचारियों में निराशा फैल गई है।

सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करेगी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई।

केंद्र सरकार के इस रुख से साफ है कि फिलहाल पुरानी पेंशन योजना की वापसी की कोई संभावना नहीं है। सरकारी कर्मचारी अब भी इस मुद्दे पर आंदोलन और संघर्ष जारी रखेंगे। पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कर्मचारियों को स्थिर पेंशन का लाभ मिलता, लेकिन फिलहाल उन्हें एनपीएस के तहत बाजार-आधारित रिटर्न पर ही निर्भर रहना होगा।