DA News: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की है। रिपोर्ट 1 अगस्त 2024 से शुरू होगी. सातवें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित नई वेतन संरचना के तहत, 1 जुलाई, 2022 से मूल वेतन के आधार पर वेतन और पेंशन में 58.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

यह वेतन संशोधन गैर-शिक्षण विश्वविद्यालय कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों और स्थानीय निकाय कर्मचारियों पर लागू होगा। इससे राज्य सरकार पर 20,208 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा, जिसका हिसाब 2024-25 के राज्य बजट में लगाया गया है।

सातवें राज्य वेतन आयोग की स्थापना 19 नवंबर, 2022 को की गई थी, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलावों की समीक्षा करना और उनकी संस्तुति करना था। आयोग ने 24 मार्च, 2024 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी।