DA Arrears: मोदी 3.0 सरकार (Modi Sarkar 3.0) जुलाई महीने में अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कई कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर लंबित कार भत्ता (डीए) जारी करने की अपील की है। सवाल यह है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employee) और पेंशनभोगियों (Pensioners) को कोरोना महामारी से पहले निलंबित किया गया 18 महीने का डीए बकाया (DA Arrears) मिलेगा?
 
सरकार ने कोरोना महामारी के वक्त वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता रोक दिया था। इस दौरान, कर्मचारियों का डीए नहीं बढ़ाया गया।

मोदी सरकार 2.9 कार्यकाल में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 2023 में लोकसभा में कहा था कि डीए/डीआर का बकाया जारी करना संभव नहीं है, क्योंकि 2020 में महामारी के समय नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा लागू किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के कारण वित्तीय अस्थिरता थी।

जनवरी 2024 में, वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था, जिससे डीए बढ़कर 50% हो गया था। इस बार भी उम्मीद है कि महंगाई भत्ता 4% बढ़ सकता है।

यदि किसी कर्मचारी की मासिक वेतन 50,000 रुपये है, तो डीए में 4% वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 2,000 रुपये होगा। डीए और वेतन में इस इजाफे से केंद्रीय कर्मचारियों के कई अलाउंस बढ़ जाएंगे और महंगाई के इस दौर में यह एक बड़ी राहत होगी।

मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या फैसले होंगे, यह देखने के लिए सभी की नजरें टिकी हैं। बकाया डीए एरियर जारी करने की मांग पर क्या फैसला होगा, यह समय ही बताएगा।