PM-किसान योजना की 17वीं किस्त पर आया बड़ा अपडेट, इस तारीख को खाते में आएगा पैसा, 9.26 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ
PM kisan installment: सरकार किसानों के कल्याण और देश में कृषि परिदृश्य के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कृषि क्षेत्र के लिए 100-दिवसीय योजना तैयार कर रही है।
Jun 15, 2024, 16:34 IST
PM Kisan samman nidhi scheme: वह सत्ता संभालने के बाद पहली बार 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। वह देश भर के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की पीएम-किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। यानी पीएम किसान की 17वीं किस्त 18 जून को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, पीएम मोदी ने सबसे पहले पीएम-किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करने से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर किए।
2019 में शुरू किया गया पीएम-किसान एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पहल है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए तीन समान किश्तों में 6,000 रुपये की वार्षिक राशि मिलती है। श्री चौहान ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से, केंद्र ने देश भर के 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है।
सरकार किसानों के कल्याण और देश में कृषि परिदृश्य के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कृषि क्षेत्र के लिए 100-दिवसीय योजना तैयार कर रही है। अब तक, लक्षित 70,000 में से 34,000 से अधिक कृषि सखियों को 12 राज्यों-गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय में पैरा-एक्सटेंशन वर्कर्स के रूप में प्रमाणित किया गया है।
प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे।
मोदी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के 30,000 से अधिक सदस्यों को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे, जिन्हें कृषि सखियों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे पैरा-एक्सटेंशन श्रमिकों के रूप में काम कर सकें और साथी किसानों को खेती में मदद कर सकें। पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, "पिछले दो कार्यकालों में कृषि हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता रही है। उन्होंने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के विभिन्न मंत्रियों के वाराणसी में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। कृषि मंत्री ने कृषि सखी योजना पर भी प्रकाश डाला, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक सहयोगी प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य कृषक समुदाय की मदद करने और अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए अर्ध-पृथक कृषि मजदूरों के रूप में स्व-सहायता समूहों की 90,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करना है।
2019 में शुरू किया गया पीएम-किसान एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पहल है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए तीन समान किश्तों में 6,000 रुपये की वार्षिक राशि मिलती है। श्री चौहान ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से, केंद्र ने देश भर के 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है।
सरकार किसानों के कल्याण और देश में कृषि परिदृश्य के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कृषि क्षेत्र के लिए 100-दिवसीय योजना तैयार कर रही है। अब तक, लक्षित 70,000 में से 34,000 से अधिक कृषि सखियों को 12 राज्यों-गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय में पैरा-एक्सटेंशन वर्कर्स के रूप में प्रमाणित किया गया है।
प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे।
मोदी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के 30,000 से अधिक सदस्यों को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे, जिन्हें कृषि सखियों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे पैरा-एक्सटेंशन श्रमिकों के रूप में काम कर सकें और साथी किसानों को खेती में मदद कर सकें। पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, "पिछले दो कार्यकालों में कृषि हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता रही है। उन्होंने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के विभिन्न मंत्रियों के वाराणसी में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। कृषि मंत्री ने कृषि सखी योजना पर भी प्रकाश डाला, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक सहयोगी प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य कृषक समुदाय की मदद करने और अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए अर्ध-पृथक कृषि मजदूरों के रूप में स्व-सहायता समूहों की 90,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करना है।