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Central government: केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई बल्ले-बल्ले, सरकार ने ग्रेच्युटी में की लाखों रुपए की बढ़ोतरी

 केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई बल्ले-बल्ले, सरकार ने ग्रेच्युटी में की लाखों रुपए की बढ़ोतरी
 
केंद्रीय कर्मचारियों

Central government:केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए बल्ले-बल्ले कर दी है। सरकार ने कर्मचारियों के DA को 50% करने के बाद ग्रेच्युटी में लख रुपए की बढ़ोतरी करने की है। आपको बता दें कि सरकार ने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत का इज़ाफ़े के साथ लाखों रुपए की बढ़ोतरी की है।

इतना ही नहीं इसके साथ-साथ डेथ ग्रेच्युटी में भी 25% की बढ़ोतरी के साथ 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। ज्ञात हो कि मार्च 2024 में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत का इजाफा कर डीए 50 प्रतिशत पर पहुंचा दिया था। सरकार द्वारा डीए 50 प्रतिशत करने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले कई महंगाई भत्तों में इजाफा हुआ है।


 आपको बता दें कि ग्रेच्युटी सरकारी और निजी क्षेत्र काम करने वाले कर्मचारियों को दी जाती है। जो भी कर्मचारी किसी कंपनी या सरकारी डिपार्टमेंट में पांच साल या इससे अधिक समय तक लागातार काम करता है, उसे संस्थान द्वारा ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है।

इसके लिए संविधान में अधिनियम, 1972 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर या फिर 5 साल या इससे अधिक नौकरी करने के बाद  छोड़ने पर ग्रेच्युटी दी जाती है।

जनवरी 2024 से मिलेगा कर्मचारियों को लाभ 

 सरकार द्वारा ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों को जनवरी 2024 से दिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने DA बढ़ाने के साथ-साथ कर्मचारियों के कई भत्तों में भी बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों की डेथ ग्रेच्युटी में भी 25% की बढ़ोतरी हुई है।

केंद्रीय कर्मचारियों का रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी 25% बढ़कर 25 लाख पर पहुंच गई है। पहले यह 20 लाख थी। कर्मचारियों को यह बढ़ोतरी जनवरी 2024 से मिलेगी। ग्रेच्युटी में हुई बढ़ोतरी का लाभ देने हेतु कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

अब पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश का सभी मंत्रालयों को 7वें पे कमीशन की सिफारिशों में सरकार के फैसले का पालन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।