Indian Railways :बुजुर्गों को एक बार फिर से मिलने लगेगी ट्रेन के किराए में छूट? इस शक्श ने रेलमंत्री वैष्णव से की ये अपील
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से वरिष्ठ नागरिकों को किराए में रियायत बहाल करने और इस परिवहन सेवा का उपयोग करने वाले करोड़ों लोगों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
Jun 15, 2024, 11:08 IST
Indian Railways: कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से वरिष्ठ नागरिकों को किराए में रियायत बहाल करने और इस परिवहन सेवा का उपयोग करने वाले करोड़ों लोगों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। वैष्णव को लिखे अपने पत्र में, चिदंबरम ने कई मुद्दों का उल्लेख किया और कहा कि यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि भारतीय रेलवे की सेवाएं यात्रियों के अनुकूल रहें और नागरिकों को एक सहज और सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करें।
तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस सांसद ने कहा, "कोविड-19 महामारी के कारण मार्च, 2020 में वरिष्ठ नागरिकों को किराये की रियायत का निलंबन एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। हालाँकि महामारी से संबंधित प्रतिबंध 2021 में समाप्त हो गए, लेकिन इस रियायत को 2024 तक बहाल नहीं किया गया है।
इससे पहले 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों और 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को क्रमशः 40% और 50% की रियायत मिलती थी।
उनका कहना है कि अगस्त, 2022 में रेलवे पर संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि "यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों को दी जाने वाली रियायतों पर विवेकपूर्ण तरीके से विचार किया जाना चाहिए"।
वैष्णव को लिखे अपने पत्र में, चिदंबरम ने कहा कि समिति ने आग्रह किया था कि वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायत की समीक्षा की जाए और कम से कम स्लीपर क्लास और थर्ड एसी में इसे बहाल किया जाए ताकि उन वरिष्ठ नागरिकों की मदद की जा सके जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।
तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस सांसद ने कहा, "कोविड-19 महामारी के कारण मार्च, 2020 में वरिष्ठ नागरिकों को किराये की रियायत का निलंबन एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। हालाँकि महामारी से संबंधित प्रतिबंध 2021 में समाप्त हो गए, लेकिन इस रियायत को 2024 तक बहाल नहीं किया गया है।
इससे पहले 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों और 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को क्रमशः 40% और 50% की रियायत मिलती थी।
उनका कहना है कि अगस्त, 2022 में रेलवे पर संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि "यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों को दी जाने वाली रियायतों पर विवेकपूर्ण तरीके से विचार किया जाना चाहिए"।
वैष्णव को लिखे अपने पत्र में, चिदंबरम ने कहा कि समिति ने आग्रह किया था कि वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायत की समीक्षा की जाए और कम से कम स्लीपर क्लास और थर्ड एसी में इसे बहाल किया जाए ताकि उन वरिष्ठ नागरिकों की मदद की जा सके जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।