हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर खट्टर सरकार का बड़ा ऐलान, अब इस तरीके से करानी होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री
Haryana News: मौजूदा रजिस्ट्री प्रक्रिया में नंबरदारों से लेकर तहसीलदारों तक की भूमिका की समीक्षा की जा सकती है और उनके कार्यों को बदला जा सकता है।
Mar 9, 2024, 19:53 IST
indiah1, Haryana News: मौजूदा रजिस्ट्री प्रक्रिया में नंबरदारों से लेकर तहसीलदारों तक की भूमिका की समीक्षा की जा सकती है और उनके कार्यों को बदला जा सकता है। साथ ही, पंजीकरण तहसीलदारों के एक अलग संवर्ग के गठन पर भी विचार किया जा रहा है। राज्य में पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया वीजा प्रणाली की तरह एकल खिड़की प्रणाली पर आधारित होगी।
अगर आपने अभी तक जमीन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो तुरंत करा लें अन्यथा बड़ी समस्या हो सकती है।
आयोग एक ऐसी प्रक्रिया बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें अधिकारी को रजिस्ट्रेंट का चेहरा देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पूरी तरह से पारदर्शी होगा। तहसीलदारों के लिए अलग कैडर बनाने का भी विचार है जो पंजीकरण और राजस्व के अन्य कार्य करते हैं।
आयोग का तर्क है कि वर्तमान प्रणाली में, तहसीलदारों को रजिस्ट्री के अलावा अन्य काम करने होते हैं। इसके कारण कई लोगों को पंजीकरण के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है।
सरकार को राजस्व आयोग द्वारा नंबर वाले व्यक्तियों के बजाय पारिवारिक पहचान पत्र के साथ पहचान करने की सलाह दी जाएगी। हरियाणा राजस्व आयोग सरकार को एकल खिड़की की सिफारिश करेगा। सबसे पहले, भूमि से संबंधित दस्तावेजों को पूरा करना होगा। यदि कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, तो फ़ाइल नहीं चलेगी।
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अगर आपने अभी तक जमीन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो तुरंत करा लें अन्यथा बड़ी समस्या हो सकती है।
आयोग एक ऐसी प्रक्रिया बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें अधिकारी को रजिस्ट्रेंट का चेहरा देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पूरी तरह से पारदर्शी होगा। तहसीलदारों के लिए अलग कैडर बनाने का भी विचार है जो पंजीकरण और राजस्व के अन्य कार्य करते हैं।
आयोग का तर्क है कि वर्तमान प्रणाली में, तहसीलदारों को रजिस्ट्री के अलावा अन्य काम करने होते हैं। इसके कारण कई लोगों को पंजीकरण के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है।
सरकार को राजस्व आयोग द्वारा नंबर वाले व्यक्तियों के बजाय पारिवारिक पहचान पत्र के साथ पहचान करने की सलाह दी जाएगी। हरियाणा राजस्व आयोग सरकार को एकल खिड़की की सिफारिश करेगा। सबसे पहले, भूमि से संबंधित दस्तावेजों को पूरा करना होगा। यदि कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, तो फ़ाइल नहीं चलेगी।
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