LPG Subsidy: रसोई गैस सब्सिडी के लिए 9,000 करोड़ रुपये, बजट 2024 में होने वाला है क्या बड़ा ऐलान?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत सरकार लाभार्थियों को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देती है। सरकार पहले ही इस योजना को मार्च 2025 तक बढ़ा चुकी है।
Jul 4, 2024, 21:39 IST
GAS Subsidy: सरकार जल्द ही बजट पेश करेगी। इसमें वह एलपीजी सब्सिडी पर बड़ी घोषणा कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार तेल कंपनियों को करीब 9,000 करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी दे सकती है। (OMCs). यह वित्तीय सहायता उज्ज्वला योजना के तहत दी जाएगी। इससे 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला ग्राहकों को लाभ होगा। वास्तव में, सरकार हर साल बजट में तेल कंपनियों को एलपीजी सब्सिडी देती है ताकि आम लोगों को सस्ती एलपीजी गैस मिल सके। इस साल के अंतरिम बजट में सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। अब ईटी नाउ ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार आगामी बजट में वही वित्तीय सहायता जारी रखेगी।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत सरकार लाभार्थियों को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देती है। सरकार पहले ही इस योजना को मार्च 2025 तक बढ़ा चुकी है। 1 मार्च, 2024 तक, 10.27 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई लाभार्थी हैं। सरकार चालू वित्त वर्ष में पहले ही तेल विपणन कंपनियों को 2,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित कर चुकी है (2024-25).
वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रहने की संभावना
सूत्रों का कहना है कि मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के लिए वित्तीय सहायता वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रहने की संभावना है। सरकार पहले ही इस योजना के तहत 70,000 से अधिक नए कनेक्शन देने की घोषणा कर चुकी है। इसलिए, कुल मिलाकर एलपीजी सब्सिडी के दो महत्वपूर्ण पहलू होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस महीने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के शेष भाग के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी।
इसके अलावा, मोदी सरकार रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करने वाले और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के विस्तार की घोषणा कर सकती है। यह देखना होगा कि आम आदमी और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार इस बजट में क्या कदम उठाती है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत सरकार लाभार्थियों को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देती है। सरकार पहले ही इस योजना को मार्च 2025 तक बढ़ा चुकी है। 1 मार्च, 2024 तक, 10.27 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई लाभार्थी हैं। सरकार चालू वित्त वर्ष में पहले ही तेल विपणन कंपनियों को 2,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित कर चुकी है (2024-25).
वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रहने की संभावना
सूत्रों का कहना है कि मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के लिए वित्तीय सहायता वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रहने की संभावना है। सरकार पहले ही इस योजना के तहत 70,000 से अधिक नए कनेक्शन देने की घोषणा कर चुकी है। इसलिए, कुल मिलाकर एलपीजी सब्सिडी के दो महत्वपूर्ण पहलू होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस महीने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के शेष भाग के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी।
इसके अलावा, मोदी सरकार रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करने वाले और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के विस्तार की घोषणा कर सकती है। यह देखना होगा कि आम आदमी और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार इस बजट में क्या कदम उठाती है।