Properties Registrar Update: प्रदेश सरकार ने आवास विकास परिषद समेत विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों के डिजिटल रजिस्ट्रेशन की सुविधा दे दी है। इस तरह के रजिस्ट्रेशन अब विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद में ही होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।

अभी सभी तरह की संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार दफ्तर जाना पड़ता है। मौके पर कैमरे के सामने भौतिक सत्यापन की व्यवस्था है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने वाले व्यक्ति से लेन-देन के बारे में पूछताछ की जाती है और यह भी पूछा जाता है कि उस पर किसी तरह का दबाव तो नहीं है। इसके बाद क्रेता और विक्रेता दोनों हस्ताक्षर करते हैं।

इससे क्रेता और विक्रेता दोनों को परेशानी होती है। इसे खत्म करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आवास विकास परिषद और सभी प्राधिकरणों में डिजिटल रजिस्ट्री की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया गया है। इस नई व्यवस्था से धांधली पर अंकुश लगेगा और रजिस्ट्री दफ्तरों पर भीड़ भी कम होगी। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री रवींद्र जायसवाल के मुताबिक दूसरे चरण में विदेशों की तर्ज पर घरों की रजिस्ट्री की सुविधा देने की योजना है। मोबाइल पर 500 रुपए तक के स्टाम्प

कैबिनेट ने 500 रुपए तक के स्टाम्प की सेल्फ प्रिंटिंग की सुविधा भी दी है। इसके तहत आपको स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर जितनी भी राशि का स्टाम्प खरीदना है, खरीदना होगा। उस राशि का ऑनलाइन भुगतान करते समय आपको अपना नाम और स्टाम्प खरीदने का कारण फीड करना होगा।

इसके बाद पैसा जमा होते ही एक यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा। फिर इसे मोबाइल या लैपटॉप जैसी किसी भी डिवाइस पर लेकर कहीं से भी प्रिंट किया जा सकेगा। इससे गांवों और कस्बों से छोटे स्टाम्प की तलाश करने का झंझट नहीं रहेगा। कुल स्टाम्प बिक्री में करीब 50 फीसदी स्टाम्प 500 रुपए से छोटे हैं।