TRAI New Norms: करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं की हो गई बल्ले-बल्ले, नेटवर्क नहीं आया तो दूरसंचार कंपनियां देगी लाखों रुपए मुआवजा

TRAI New Norms: देश में करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले हो गई है। अक्सर हम देखते हैं कई बार मोबाइल नेटवर्क कई-कई घंटे बाधित हो जाता है। जिसके चलते मोबाइल उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
लेकिन अब नए नियमों के अनुसार अगर 24 घंटे या इससे अधिक समय के लिए मोबाइल नेटवर्क बाधित होता है तो दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल उपभोक्ताओं को मुआवजा देना पड़ेगा। आपको बता दें कि दूरसंचार नियामक ट्राई ने नए सेवा गुणवत्ता मानकों को जारी किया है, जिसमें दूरसंचार कंपनियों को जिला स्तर पर 24 घंटे से अधिक समय तक सेवा बाधित रहने पर ग्राहकों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने नए नियमों के तहत प्रत्येक गुणवत्ता मानक को पूरा करने में विफल रहने पर दंडात्मक राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। नए मानदंड 3 अलग-अलग विनियमों बेसिक तथा सैल्युलर मोबाइल सेवाओं, ब्रॉडबैंड सेवाओं और ब्रॉडबैंड वायरलैस सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता का स्थान लेते हैं।
जिला स्तर पर 24 घंटे सेवा बाधित रहने पर मिलेगा मुआवजा
अगर जिला स्तर पर 24 घंटे या इससे ज्यादा सेवाएं बाधित रहती है तो दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल उपभोक्ताओं को मुआवजा देना पड़ेगा। रहने पर ट्राई (TRAI) ने नए नियमों के तहत प्रत्येक गुणवत्ता मानक को पूरा न करने पर जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी है। ट्राई ने नए नियमों के अनुसार अब जुर्माना राशि 50000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है। हालांकि आपको बता दें कि ट्राई के नए नियम छह महीने बाद पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे।
दूरसंचार रेग्युलेटर ट्राई (TRAI) की ओर से हाल ही में जारी नए गुणवत्ता सेवा नियमों के तहत अब दुरसंचार कंपनियों द्वारा प्रत्येक गुणवत्ता मानक को पूरा न करने पर जुर्माने की राशि भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है
एक्सेस सेवाओं और ब्रॉडबैंड पर शुरू हुई जुर्माना प्रणाली
देश में विभिन्न एक्सेस सेवाओं पर जो जुर्माना प्रणाली शुरू हो चुकी है। रेग्युलेटर ने एक्सेस सेवाओं और ब्रॉडबैंड (वायरलेस व वायरलाइन) सेवा संशोधित विनियम, 2024 के अनुसार नियम उल्लंघन के विभिन्न पैमानों के लिए एक लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक श्रेणीबद्ध जुर्माना प्रणाली शुरू की है।
रेग्युलेटर द्वारा जारी नए नियम तीन विनियमों में लागू होंगे। इसके तहत बेसिक और सेलुलर मोबाइल सेवाओं, ब्रॉडबैंड सेवाओं और ब्रॉडबैंड वायरलेस सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता का स्थान लेंगे।