7th Pay Commission: कर्नाटक के राज्य कर्मचारी लंबे समय से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे थे। अगस्त में कर्मचारी संघ ने हड़ताल की योजना भी बनाई थी। इस बीच, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।

कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा। हालांकि, इसे लागू करने से सरकारी खजाने पर भारी बोझ बढ़ेगा।

सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले से राज्य के सात लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इससे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलेगा और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

सरकारी खजाने पर इसका भारी बोझ पड़ेगा। पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले 7वें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। अनुमान है कि इसे लागू करने के बाद सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

पिछले साल भी कर्नाटक के राज्य कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार इजाफा किया गया था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 2023 में कर्मचारियों को 17 प्रतिशत अंतरिम वेतन वृद्धि का तोहफा दिया था। अब सिद्धारमैया सरकार में 10.5 प्रतिशत सैलरी हाइक जोड़ सकती है।

कर्नाटक सरकार के इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से उनकी सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। यह फैसला कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे सरकार और कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संबंध बनेंगे।