8th Pay Commission: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में 2024-25 का बजट पेश करेंगी। इस बजट को लेकर अलग-अलग सेक्टर्स की अपनी उम्मीदें हैं। इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के इम्प्लीमेंटेशन की घोषणा की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर निम्नलिखित मांगें की हैं पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली: नई पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त करने की मांग। महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR): कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रीज किए गए 18 महीने के DA/DR जारी करने की मांग।

वेतन आयोग  

हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करता है। पिछला, सातवां वेतन आयोग, 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा गठित किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू हुई थीं। अगर दस साल के पैटर्न पर नजर डालें तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

बजट 2024-25 में 8वें वेतन आयोग पर ऐलान की संभावना
केंद्र सरकार के कर्मचारी और कर्मचारी परिसंघ ने 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने नई पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त करने और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रीज किए गए 18 महीने के डीए/डीआर जारी करने की भी मांग की है।

 2024-25 का केंद्रीय बजट 23 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार सातवां बजट होगा। इस बजट में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें पूरी होने की संभावनाएं हैं।

 केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की संभावनाएं और कर्मचारियों की उम्मीदें इस बजट को महत्वपूर्ण बनाती हैं। कर्मचारी और पेंशनभोगी उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मांगों को इस बजट में शामिल किया जाएगा।