18 Months DA Arrears: मोदी 3.0 सरकार मंगलवार को पूर्ण बजट पेश करेगी और ऐसे में संभावना है कि 18 महीने के लंबित डीए एरियर पर कोई अहम फैसला लिया जा सकता है. पावर प्लांट के कर्मचारियों का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक डीए का एरियर बकाया है. इस संबंध में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और प्रतिरक्षा भारतीय मजदूर संघ की संयुक्त राष्ट्रीय सलाहकार मशीनरी परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। अगर सरकार इस पर विचार करती है तो कर्मियों और पेंशनभोगियों के खाते में बड़ी रकम जा सकती है.

संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री को कोरोना महामारी से पहले निलंबित 18 महीने के महंगाई भत्ता बकाया को जारी करने की अपील की है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स का कहना है कि कोविड के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का एरियर देना कर्मचारियों का हक है।

कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स का कहना है कि कोविड के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए का एरियर देने के लिए सरकार राजी नहीं हो रही है। कोविडकाल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोक कर 34,402.32 करोड़ रुपये बचा लिए थे।

भारत पेंशनर समाज के महासचिव एससी महेश्वरी और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी सरकार से 18 महीने के डीए एरियर जारी करने का आग्रह किया है।

मोदी सरकार का पूर्ण बजट 2024 कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कई उम्मीदें लेकर आ सकता है। अगर सरकार 18 महीने के डीए एरियर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है।