7th Pay Commission : कर्मचारी संगठनों और संघों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है जिसमें बकाया महंगाई भत्ता जारी करने की अपील की है। अब सवाल है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोरोना महामारी से पहले निलंबित इन 18 महीने का डियरनेस अलाउंस (DA) एरियर मिलेगा?

महंगाई भत्ता (DA) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भत्ता महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। 7th Pay Commission के तहत हर छह महीने पर DA में बढ़ोतरी की जाती है। लेकिन, कोरोना महामारी के समय सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक इस पर रोक लगा दी थी।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में पीएम से अपील की गई है कि कोविड महामारी से पहले निलंबित 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता जारी किया जाए।

18 महीने का बकाया DA: जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता रोक दिया गया था। महामारी के दौरान वित्तीय अस्थिरता का हवाला देते हुए DA को रोका गया था। केंद्रीय कर्मचारी लगातार इस बकाया को जारी करने की मांग कर रहे हैं।
 
पिछले साल (2023) में लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था, “डीए/डीआर का बकाया, जो ज्यादातर 2020-21 के चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष से संबंधित है, संभव नहीं माना जाता है।”

जनवरी 2024 में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया था। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया था।

 इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ सकता है। यानी अगर किसी कर्मचारी की मंथली सैलरी 50 हजार रुपये है तो उसका महंगाई भत्ता 2 हजार रुपये होगा।
 
महंगाई के इस दौर में, DA में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन, 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता जारी करने का निर्णय अब भी सरकार के हाथ में है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।