Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की बैठक में प्रदेश भर के दो दर्जन से अधिक कर्मचारी अधिकारी एवं शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से डीए और पिछले डीए की एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजन करने की मांग की गई।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला और मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्रसिंह राजपूत ने संयुक्त मोर्चा की बैठक में कहा कि पिछले 7 महीनों से कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार से केंद्र के समान डीए देने की मांग की है। फिर भी, राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 4 फीसदी कम डीए मिल रहा है।

कर्मचारियों का आक्रोश

डीए की घोषणा में हो रहे विलंब के कारण पूरे प्रदेश के साढ़े चार लाख कर्मचारी और डेढ़ लाख पेंशनरों में आक्रोश है। सभी कर्मचारी संगठनों ने जुलाई 2023 में एकजुटता दिखाकर तत्कालीन भूपेश सरकार को 9 प्रतिशत डीए और 9 प्रतिशत एचआरए देने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी एकजुटता के साथ फिर से संघर्ष का शंखनाद किया गया है।

22 जुलाई से विधानसभा सत्र को देखते हुए संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री सहित अन्य जन प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी मांग रखेगा। अगर इस महीने सरकार ने डीए की घोषणा नहीं की, तो अगस्त में आंदोलन की घोषणा की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठनों की एकजुटता और संघर्ष की भावना ने यह साबित कर दिया है कि वे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आगामी विधानसभा सत्र में कर्मचारियों की मांगें पूरी होती हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।