पुरानी पेंशन योजना पर मॉर्निंग में आया सुखद अपडेट, केन्द्रीय कर्मचारी करें फटाफट चेक
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत कर्मचारियों को जीवन भर के लिए पेंशन के रूप में अंतिम सैलरी का आधा हिस्सा मिलता है और वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप समायोजन किया जाता है। यह योजना नौकरी के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और कर्मचारियों के बीच लोकप्रिय है।
Jul 21, 2024, 09:48 IST
OPS: ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत कर्मचारियों को जीवन भर के लिए पेंशन के रूप में अंतिम सैलरी का आधा हिस्सा मिलता है और वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप समायोजन किया जाता है। यह योजना नौकरी के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और कर्मचारियों के बीच लोकप्रिय है।
NPS एक योगदान आधारित योजना है, जहां एक सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान देता है और केंद्र सरकार 14% का योगदान करती है। NPS से प्राप्त होने वाला पेंशन लाभ सीधे कर्मचारी के योगदान और निवेश की प्रदर्शन पर निर्भर करता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने OPS और NPS दोनों का विश्लेषण किया है और वैश्विक अनुभवों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों को भी देखा है। समिति ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार 50% गारंटी देने की स्वीकृति बढ़ रही है, जो कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने में सहायक हो सकती है।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) दोनों की अपनी-अपनी विशेषताएं हैं। जहां OPS अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं NPS कर्मचारियों के योगदान और निवेश पर आधारित है। सरकार की नीतियों और समितियों की सिफारिशों के आधार पर आने वाले समय में इन योजनाओं में और बदलाव संभव हैं। कर्मचारियों के लिए सही विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिल सके।
NPS एक योगदान आधारित योजना है, जहां एक सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान देता है और केंद्र सरकार 14% का योगदान करती है। NPS से प्राप्त होने वाला पेंशन लाभ सीधे कर्मचारी के योगदान और निवेश की प्रदर्शन पर निर्भर करता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने OPS और NPS दोनों का विश्लेषण किया है और वैश्विक अनुभवों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों को भी देखा है। समिति ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार 50% गारंटी देने की स्वीकृति बढ़ रही है, जो कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने में सहायक हो सकती है।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) दोनों की अपनी-अपनी विशेषताएं हैं। जहां OPS अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं NPS कर्मचारियों के योगदान और निवेश पर आधारित है। सरकार की नीतियों और समितियों की सिफारिशों के आधार पर आने वाले समय में इन योजनाओं में और बदलाव संभव हैं। कर्मचारियों के लिए सही विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिल सके।