OPS: देशभर के सरकारी बिजली कर्मचारियों के संगठन ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन (AIPEF) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर देशभर के बिजली निगमों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) लागू करने की मांग की है।

AIPEF के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि नई पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत कर्मचारियों की सैलरी से 10 फीसदी रकम की कटौती की जाती है और बाकी की 14 फीसदी रकम सरकार या नियोक्ता की ओर से दी जाती है। यह रकम शेयर बाजार में निवेश की जाती है और सेवानिवृति के समय बाजार मूल्य के हिसाब से पेंशन दी जाती है। जबकि, पुरानी पेंशन योजना (OPS) में पेंशन अंतिम वेतन का 50 फीसदी होती है और पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन मिलती है।

एआईपीईएफ ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा है कि हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने ऊर्जा निगमों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों और इंजीनियरों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद है कि वह इस बजट में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर कोई महत्वपूर्ण घोषणा करेंगी। देश के सभी बिजली निगमों में एकरूपता लाने के लिए यह जरूरी है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को निर्देश जारी करे कि बिजली निगमों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अभियंताओं के लिए एक समान पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) लागू की जाए।
 
आगामी बजट 2024 में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर क्या घोषणाएं होती हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। कर्मचारियों की उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस कदम उठाएगी।