Rajasthan: राजस्थान सरकार द्वारा नए उपखंड, तहसील और राजस्व गांव घोषित करने की मांग को जनगणना रजिस्ट्रार जनरल से मंजूरी मिल गई है। हालांकि, नए जिलों के गठन पर अभी भी रोक लगी हुई है, जिससे भजनलाल शर्मा सरकार की ओर से किए गए प्रशासनिक बदलाव फिलहाल अटके हुए हैं।

बजट में घोषित इकाइयों पर कोई रोक नहीं

राजस्व विभाग ने अगस्त में जनगणना रजिस्ट्रार जनरल को चिट्ठी लिखकर नए जिले, तहसील और राजस्व गांवों के गठन पर लगे रोक को हटाने की मांग की थी। 2024-25 के बजट में जिन नए प्रशासनिक इकाइयों की घोषणा की गई है, उनके गठन पर कोई रोक नहीं है। यह इकाइयां प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी।

जिलों के बदलाव पर सरकार की योजना

राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जिलों के गठन और उनकी बाउंड्री में बदलाव पर छूट मांगी है। हालांकि, फिलहाल सरकार को नए जिलों पर कोई छूट नहीं मिली है, जिससे गहलोत सरकार के समय बनाए गए 17 नए जिलों के रिव्यू और उनके सुधारात्मक कदमों में देरी हो सकती है।

जनगणना रजिस्ट्रार जनरल का जवाब

जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस ने स्पष्ट किया है कि जिलों पर छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि, नए तहसील और राजस्व गांवों को अधिसूचित करने की मंजूरी है। लेकिन जिलों का जिक्र इस जवाब में नहीं किया गया, जिससे राज्य सरकार की उम्मीदों को झटका लगा है।

कानून मंत्री की प्रतिक्रिया

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने इस मुद्दे पर कहा कि यह एक कानूनी प्रश्न है और अभी सरकार जिलों की समीक्षा कर रही है। अगर आवश्यक होगा, तो केंद्र सरकार से परमिशन लेकर ही बदलाव किए जाएंगे।

राजस्थान में प्रस्तावित जनगणना के चलते राज्य की प्रशासनिक सीमाएं सील हैं, जिससे सरकार चाहकर भी नए जिलों के क्षेत्राधिकार में बदलाव नहीं कर पा रही है। हालांकि, उपखंड, तहसील और राजस्व गांवों के गठन पर जनगणना की रोक नहीं है, जिससे सरकार के कुछ प्रशासनिक सुधारों का रास्ता साफ हो गया है।