पुरानी पेंशन योजना: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सुबह-सुबह मिली खुशखबरी! इस राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू, आदेश जारी

inidaih1, ops,नई दिल्ली: यह निर्णय राज्य सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग रही है और इसे विभिन्न स्रोतों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। दी गई जानकारी के मुताबिक, पात्र कर्मचारियों के लिए सिफारिशें 31 जुलाई 2024 तक विभाग प्रमुखों को सौंपी जानी चाहिए और फिर 31 अगस्त तक मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेजी जानी चाहिए.

पुरानी पेंशन योजना की यह घोषणा भारत के अन्य राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई के अनुरूप है, जिन्होंने ओपीएस पर लौटने के केंद्र सरकार के आदेश को पहले ही लागू कर दिया है। कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सी एस शदाक्षरी ने पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार से "निश्चित आश्वासन" मिलने की पुष्टि की है। ओपीएस को फिर से शुरू करने के फैसले से राज्य के खजाने पर महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, खासकर 7वें वेतन आयोग के अतिरिक्त बोझ को देखते हुए, जिसने छह लाख कर्मचारियों के वेतन के लिए वार्षिक खर्च में काफी वृद्धि की है। वृद्धि होगी।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पहल, कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना को लागू करने का भी वादा किया है। यह अपने कर्मचारियों की भलाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

पुरानी पेंशन योजना बनाम नई पेंशन योजना

पुरानी पेंशन योजना के साथ, सरकारी कर्मचारी अपने अंतिम आहरित वेतन के आधे के बराबर मासिक पेंशन के साथ सुरक्षित भविष्य का आनंद ले सकते हैं। दूसरी ओर, नई पेंशन योजना कर्मचारियों को अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करने का अवसर प्रदान करती है, जिसके परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त पर्याप्त भुगतान मिलता है। यह परिवर्तन दिसंबर 2003 में हुआ, जिससे पुरानी पेंशन योजना समाप्त हो गई और 1 अप्रैल 2004 को नई पेंशन योजना शुरू की गई। बुद्धिमानी से चुनें और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पेंशन योजना के साथ अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करें।

इद्दरमैया ने केंद्र सरकार की आलोचना की

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरियां पैदा करने के अपने वादे को पूरा करने में विफलता को उजागर करते हुए केंद्र सरकार की भी आलोचना की है। सिद्धारमैया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सालाना 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा पूरा नहीं हुआ है. एक दशक के अंदर 20 करोड़ नौकरियां देने की प्रतिबद्धता भी अधूरी है. सिद्धारमैया ने बुधवार को मुथ्टिनामुलुसोगे में पेरियापटना तालुक के 79 गांवों में 150 झीलों और तालाबों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक परियोजना के उद्घाटन के दौरान ये टिप्पणियां कीं।