Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान मंत्रिमंडल की इस बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के समग्र विकास और जनता के हित में महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन फैसलों से न केवल राज्य कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि औद्योगिक और कृषि विकास में भी तेजी आएगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

औद्योगिक और कृषि विकास के लिए निर्णय

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के रेल परिवहन तंत्र को मजबूत करने और औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर नई रेलवे लाइनों के निर्माण में तेजी लाने का निर्णय लिया है। इसके तहत, नाथद्वारा-देवगढ़-मदारिया आमान परिवर्तन परियोजना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है।

सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन

राजस्थान सरकार ने राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के लिए 3000 मेगावाट की 4 सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से न केवल क्षेत्रीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए भूमि आवंटन

राज्य में एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए जयपुर में टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए 12 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इससे युवाओं को उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और उनमें कौशल का विकास होगा।

कृषि क्षेत्र में फीडर सेग्रेगेशन

राज्य सरकार ने रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत कृषि फीडर्स के 11 केवी फीडर पृथक्करण (सेग्रेगेशन) की क्रियान्विति को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत 7522 कार्य किए जाएंगे, जिससे किसानों को दिन के समय बिजली मिल सकेगी और ट्रांसमिशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण में मदद मिलेगी।