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Rajasthan Dress Code: राजस्थान सरकार का एलान, सरकारी दफ्तरों में ड्रेस कोड लागू, ये पहना तो होगी कार्रवाई 

हिजाब विवाद के बाद अब राजस्थान सरकार का नया नियम
 
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Rajasthan News: राजस्थान में हिजाब विवाद के बाद से ही ड्रेस कोड को लेकर सरकारी संस्थानों में लंबे समय से अफवाह चल रही थी। अब भजनलाल सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। भजनलाल सरकार ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया है। अब से राजस्थान सरकार के कर्मचारी जींस और टी-शर्ट पहनकर कार्यालय नहीं आ सकेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सा आदेश है जिसने सरकारी कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है।

सरकारी कर्मचारी जींस और टी-शर्ट नहीं पहन सकते: (Rajasthan Dress Code for Govt Employees)
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सम्मानजनक पोशाक के साथ कार्यालय आना सुनिश्चित किया जाए। नवीनतम आदेश के अनुसार, सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों से गरिमापूर्ण पोशाक, अनुशासन, शिष्टाचार और नैतिकता बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। इसका मतलब है कि अब सरकारी अधिकारी जींस, जी-शर्ट और अन्य फैंसी कपड़े नहीं पहन पाएंगे। 

बिजली विभाग ने सबसे पहले आदेश जारी किया:
हालांकि, बिजली विभाग ने कुछ दिनों पहले ही कर्मचारियों को कार्यालय के अंदर जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ दिनों पहले, राजस्थान राज्य विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड द्वारा एक नोटिस (सरकारी कर्मचारियों के लिए राजस्थान ड्रेस कोड) जारी किया गया था जिसमें कर्मचारियों को अनौपचारिक पोशाक में भी कार्यालय नहीं आने की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद परिवहन विभाग ने कार्यालय में सभ्य कपड़े पहनने का आदेश भी जारी किया है। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुरुष कर्मचारी औपचारिक पेंट-शर्ट में आ सकेंगे और महिला कर्मचारी साड़ी सूट पहनकर आ सकेंगे। बताया जा रहा है कि जींस और टी-शर्ट पहनने वाले कर्मचारी को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

क्या ऐसा हिजाब विवाद के कारण हुआ?
भजनलाल सरकार के गठन के बाद राजस्थान में ड्रेस कोड (सरकारी कर्मचारियों के लिए राजस्थान ड्रेस कोड) की काफी चर्चा हो रही है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही भाजपा के हवामहल विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य जयपुर में हिजाब विवाद को लेकर सुर्खियों में आए थे। तब सरकार ने कहा था कि जल्द ही सरकारी संस्थानों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। हाल ही में, मुख्य सचिव ने जींस और टी-शर्ट पहनने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त लहजे में चेतावनी दी थी।

सरकारी वर्दी रखने से क्या लाभ होता है?
उदाहरण के लिए, जब पुलिसकर्मी वर्दी में होते हैं, तो उन्हें तुरंत पहचाना जा सकता है। उनमें एक अनुशासन और प्रतिबद्धता दिखाई देती है। इसी तरह, यदि कोई सरकारी कर्मचारी निर्धारित वर्दी पहनकर काम करता है तो उसके मन में काम के प्रति सम्मान विकसित होगा। कार्यालयों में अधिकारियों की पहचान करने में जनता को कोई कठिनाई नहीं होगी। गृहिणियों को घर पर कम कपड़े धोने होंगे। वर्दी लागू होने के बाद किसी भी संगठन में एक अलग तरह का सकारात्मक माहौल बनता है। ऐसा माहौल जींस और टी-शर्ट कभी नहीं बना सकते।