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DA Arrears: इन कर्मचारियों की किस्मत को आज चार चाँद लग गए ! खातों में आ गए बकाया एरियर के पैसे 

हाल ही में एक बड़ी खबर आई है जहां विवाद नहीं था, वहां ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) का रास्ता साफ हो गया है। ईपीएफओ (EPFO) ने अपने खातों में पेंशन का भुगतान शुरू कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिली है।
 
DA Arrears
DA Arrears: हाल ही में एक बड़ी खबर आई है जहां विवाद नहीं था, वहां ईपीएस 95 हायर पेंशन (EPS 95 Higher Pension) का रास्ता साफ हो गया है। ईपीएफओ (EPFO) ने अपने खातों में पेंशन का भुगतान शुरू कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिली है।
 
फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (Ferro Scrap Corporation Limited) के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (Employees Pension Scheme 1995) के तहत हायर पेंशन भुगतान का केस सामने आया है। इस मामले में पेंशन के साथ ही बकाया एरियर का भुगतान भी किया जा रहा है। भिलाई सीटू के जनरल सेक्रेटरी जेपी त्रिवेदी के अनुसार, एक कर्मचारी को 18 लाख रुपये एरियर भी मिला है।
 
फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का मुख्यालय भिलाई में है और इसका कार्यक्षेत्र भिलाई स्टील प्लांट (Bhilai Steel Plant) है। यहाँ के पूर्व कर्मचारियों को ईपीएफ रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय (EPF Raipur Regional Office) से पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया है।
 
एक्स इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (Ex Employees Welfare Association) के अध्यक्ष शांत कुमार ने बताया कि 2018-20 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को 10 से 20 हजार रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। यह सभी के लिए एक अच्छी खबर है और इससे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी।
 
दूसरी तरफ, पब्लिक सेक्टर के ट्रस्ट का विवाद जारी है। जिनका डायरेक्टर कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ के पास जा रहा है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां ट्रस्ट के माध्यम से अंशदान जा रहा है, वहां विवाद हो गया है।
 
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल (Steel Authority of India Limited-SAIL) में उच्च पेंशन का रास्ता अभी बंद है। सीपीएफ ट्रस्ट विवाद की वजह से ईपीएफओ ने ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म और डिफ्रेंस एमाउंट जमा होने के बाद भी पैसा वापस कर दिया था। सेल पीएफ ट्रस्ट का विवाद हल होने के बाद ही यहां पेंशन का रास्ता साफ हो सकेगा। फिलहाल, कर्मचारी और अधिकारी तनाव में हैं।
 
ईपीएस 95 हायर पेंशन के मामले में फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। इससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। वहीं, पब्लिक सेक्टर के ट्रस्ट और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में अभी भी विवाद जारी है, जिसका समाधान निकट भविष्य में होने की उम्मीद है।